आस्था की शक्ति समाचार

कांग्रेस पार्टी के युवा नेता एवं प्रदेश सचिव आशीष तिवारी जी को युवाओं द्वारा रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान ब्लॉक का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है प्रस्तुत जानकारी में युवाओं ने बताया कि श्री तिवारी जी कांग्रेस के संघर्षशील व जमीनी नेता है  वो आम जनमानस के कार्यों के प्रति सदैव सजग रहते हैं और क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर कांग्रेश पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं एवं उनके समर्थकों का कहना है कि यदि आशीष तिवारी जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित रूप में रायपुर कर्चुलियान में कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा एवं मजबूती मिलेगी !!

हाईस्कूल पतुलखी में दो दिवसीय बाँलीवाल प्रतियोगिता शुरू   रीवा हनुमना वॉलीबॉल खेल प्रेमियों के लिए दो दिवसीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिताका आयोजन जिले के हनुमना ब्लाक अंतर्गत हाईस्कूल पतुलखी के ग्राउंड में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ जिसमें से आयोजक अश्वनी सिंह    आज  टीम पतुलखी सिनियर एवं टीम हनुमना यूथ के बीच जोरदार मुकाबले के साथ खेल खेला गया जहां निर्णायक प्रदीप मिश्रा,के द्वारा सराहनिय निर्णय के साथ एवं सह निर्णायक विजयकांत गौतम , के द्वारा खेलाड़ीयो को उचित निर्णय देते हुये टीम संचालक अश्वनी सिंह, कमेंटर दीपक सोनी,एवं  स्कोरर फरीजूद्दीन अंसारी, तथा वालार धीरज मिश्रा,के द्वारा सराहनीय प्रदर्शन रहा बहीं गोल्डी तिवारी के द्वारा खेल में  नया जोश  दिखाते हुए हनुमना टीम से जोरदार मुकाबला जहां पर हनुमाना यूथ से राकेश शुक्ला एवं किशन के द्वारा आज का बालीवाल खेल का सराहनीय प्रदर्शन रहा  जहां पर खेल के दौरान अतुल थी ग्राउंड हजारों के दर्शकों से खचाखच भरा रहा  खेल के दौरान दर्शकों में भारी उत्साह एवं उमंग दिखाई दिया हाई स्कूल पतुलखी के ग्राउंड में  सु...

*विधुत कर्मियों /पेंशनर्स पर लागू हो मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना.....यूनाइटेड फोरम* म.प्र.यूनाइटेड फोरम के  प्रांतीय संयोजक श्री व्ही. के. एस. परिहार  ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी को पत्र लिखकर म.प्र.शासन के कर्मचारियों के लिए मुख्य मंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू करने का स्वागत करते हुए म.प्र.की विद्युत  कंपनियों में नियमित,संविदाकर्मी एवं आउटसोर्स कर्मियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी शामिल करने  की मांग की है। यूनाइटेड फोरम के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में विधुत कंपनियों में 25000 नियमित, 6000 संविदाकर्मी, 30000 आउटसोर्स एवं 25000 पेंशनर्स है जिन्हें कोई बीमा योजना का लाभ नही मिल रहा है ,विधुत विभाग में जोखिम पूर्ण कार्य के कारण दुर्घटनाओ और गंभीर बीमारी में विधुत कर्मी बीमा सुविधाओ से वंचित रहते है। विद्युत सेक्टर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं साथ ही बेहद तकनीकी एवं जोखिम पूर्ण कार्य है जिसमें हमेशा दुर्घटना की संभावना रहती है।पूर्व से फोरम इस प्रकार की योजना लाने हेतु मांग क...

आस्था की शक्ति मनीष गौतम रीवा  बोर्ड एग्जाम  डरे नहीं सामना करें सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, इन बातों का भी रखें ध्‍यान... मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं की हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 3 मार्च से और कक्षा 12वीं हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट एवं हायर सेकण्डरी (व्यावसायिक) परीक्षा 02 मार्च से शुरू होंगी । जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो डरे नहीं इसका सामना करें उनके एग्जाम को सरल बनाने के लिए कुछ उपाय यहां बताए गए हैं जिस पर ध्यान देकर वह अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं बच्चे एग्जाम से ज्यादा एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन ले लेते हैं, और इस चक्कर में पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पाते. जानें कैसे कूल रहकर बोर्ड एग्जाम में लाएं अच्छे मार्क्स.  बोर्ड एग्जाम के लिए जितना रिलेक्‍स रह सकें, उतना ही अच्छा है. लेकिन एग्जाम प्रेशर के चलते ना चाहते हुए भी बच्चे स्ट्रेस लेते हैं. इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स, जो एग्जाम स्ट्रेस से लड़ने में मदद के साथ आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएंगे. 1.  खुद को रखे शांत एग्जाम टाइम में जितना शांत रह...

 रीवा हनुमना स्लग/ सेल्समैनो का खाद्य विभाग द्वारा ली गई बैठक एंकर/ मध्य प्रदेश के रीवा अंतर्गत हनुमना जनपद पंचायत के बैठक सभागार में हनुमना ब्लॉक के राशन की दुकान मे कार्यरत सेल्समैनो की बैठक खाद्य विभा के अधिकारियों द्वारा ली गई जिसमें मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक रुपए किलो चावल एवं गेहूं का ज्यादातर बिल बकाया होना बताया गया तथा सेल्समैनो को हितग्राहियों को अत्याधिक सुविधा देने के उपयोगी तरीके बताए गए एवं खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा बताया गया कि हनुमना क्षेत्र में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी घर घर मे ना होने की जानकारी आई है जिस पर पूरी तत्परता से कार्य किया जाएगा और सभी के घर तक होम डिलीवरी करवाया जाएगा इस मौके पर हनुमना ब्लॉक के सभी सेल्समैन उपस्थित रहे। विजुअल 3 बाइट01/ राजेंद्र ठाकुर  (खाद्य विभाग अधिकारी रीवा)

भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में तीसरी संतान की जानकारी देने के आदेश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्थिति यह है, कि अभी तक कर्मचारियों ने जानकारी नहीं दी है। अब विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया एक आदेश मुसीबत बन गया है। डेढ़ माह से अधिकारी और कर्मचारी इस जानकारी को देने से बच रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति शिक्षा विभाग में बनीं हुई है। मामला मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंच गया है। पिछले दिनों छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने इस मामले में रास्ता निकालने का वचन भी दिया है। अब अधिकारियों को नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि तीन संतानों वाले कर्मचारियों की सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी यह स्थिति गंभीर है। पिछले डेढ़ माह से शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तीन संतानें होने की जानकारी छिपा रहे हैं। बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि उनकी कितनी संतानें हैं। विधानसभा से मांगी गई है जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 10 जनवरी 2020 को आदेश जारी हुआ था। आदेश के माध्यम से विधानस...

अब ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की बारी है। इनका कार्यकाल अगले माह पूरा हो रहा है। इसे देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासक बैठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इंतजार है तो पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने का। 12 मार्च को इनका कार्यकाल पूरा होगा और 13 मार्च को प्रशासकों की नियुक्ति हो जाएगी। फिर प्रशासक चुनाव के पहले जनता के कामकाज करेंगे। इसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। *फिर से कराना पड़ सकता है परिसीमन* ग्राम पंचायतों का परिसीमन फिर से करवाना पड़ सकता है। दरअसल, प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने 30 नई नगर परिषदों का गठन किया था। तकनीकी आधार बनाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 22 ग्राम पंचायतों का इनमें विलय किया था। जबकि पंचायत के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। कमलनाथ सरकार के सामने जब यह मामला आया तो सरकार ने इन पंचायतों को नगर परिषद से बाहर कर दिया है। इसलिए चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन फिर से करवाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के प्रभावित होने से जनपद और जिला पंचायतें भी प्रभावित होंगी। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव करवाने में देरी होने की आशंका जताई जा रही है। उल्लेखन...