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प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में तथाकथित धांधली की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश स्थानीय नेताओं द्वारा-एडवोकेट संतोष तिवारी

तथाकथित शिकायत कर्ताओं ने बेवजह किया हल्ला कोरोना गाइडलाइन का भी नहीं किया पालन ना मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन इन पर होनी चाहिए कार्यवाही- प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में तथाकथित धांधली की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश स्थानीय नेताओं द्वारा-एडवोकेट संतोष तिवारी


      रीवा-मनगवां


संवाददाता मनीष गौतम


रीवा जिले के मनगवां नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तथाकथित आरोप एवं गई धांधली को लेकर यहां के लोगों ने नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद उरमालिया बबलू के नेतृत्व में मिलकर एक शिकायत सौंपी थी इस शिकायत के बाद विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखा निष्पक्ष जांच कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था इसके बाद कलेक्टर बसंत कुर्वे ने एक आदेश जारी कर डूडा को अधिकृत कर जांच प्रतिवेदन मांगा है इसके बाद बुधवार को डूडा से नगरी प्रशासन परियोजना अधिकारी एसके शर्मा एवं सहायक यंत्री नगरी प्रशासन आनंद सिंह टीम के साथ जांच करने मनगवां पहुंचे इस दौरान *तथाकथित शिकायतकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे एवं कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा करोना महामारी में बेवजह अधिकारियों को परेशान किया एवं उनके सामने हो हल्ला किया उन्होंने करोना गाड़ी लाइन का भी पालन नहीं किया यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कोई शिकायत की गई है तो उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी के ऊपर आरोप लगाया जाना चाहिए पहले से यह तय कैसे किया जा सकता है कि कोई दोषी है या कोई घपला या घोटाला किया गया है कुछ स्थानीय नेताओं को अपनी *नेतागिरी चमकाने के* लिए कोई भी मुद्दा मिल जाता है उसको वह भुनाना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है जब आपने शिकायत कर दी है और उसकी जांच हो रही है तो जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए एवं जांच रिपोर्ट आने पर ही किसी बड़े अधिकारी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए ऐसी घटिया राजनीति जनता को पसंद नहीं है एवं जनता सब जानती है उनको मुद्दे से भटका कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें एवं महामारी के दौर में करोना गाइडलाइन का पालन करें जिससे मनगवां में करोना विस्फोट ना आए इन तथाकथित नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए एवं कुरौना गाइडलाइन का पालन न करने पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है​


 


 


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