किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता नाबार्ड के जरिए दी जा रही है. इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा.

 आस्था की शक्ति मनीष गौतम रीवा

*📓वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना, हर राज्य में होगा लागू: वित्त मंत्री📓*

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ किसानों को पहले ही 4 लाख करोड़ की राहत मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सकें. 
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है. वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 2 महीने में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, इन्हें भी 25 हजार करोड़ का ऋण दिया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सकें. उन्होंने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था के लिए 2 महीने में कदम उठाए गए कोविड-19 के हमले के बाद भी बैंकों के जरिए गतिविधियां जारी रहीं. 63 लाख लोन दिए गए, ये सब लॉकडाउन के दौरान हुआ.

*✍️दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें*
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राज्य सरकारों को इजाज़त दी है कि वह आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने एवं रहने का इंतजाम कर सकें. ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करें.

• जिन लोगों के पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा.

• वित्त मंत्री ने कहा प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को कम किराये में रहने के लिए घर मिलेगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी बेघर गरीब हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है इसके लिए 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं, ये पिछले दो महीनो की बात है.

• पूरे देश में 12 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बनाए हैं और ये सब केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है. शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है. शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं आगे जरूरत पड़ने पर और खर्च किया जाएगा.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता नाबार्ड के जरिए दी जा रही है. इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा.

• वित्त मंत्री ने कहा रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले लोगों के लिए 5000 हजार करोड़ की सुविधा दी जायेगी. डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम दिया जाएगा. इससे 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.

• उन्होंने कहा कि जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में इनरोल किया जा रहा है. मनरेगा अधिनियम के तहत उन्हें अपने ही राज्य में काम दिया जायेगा.

• उन्होंने कहा कि मजदूरों को किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि सीधे काम के लिए बुलाया जा सकेगा इसे लेकर संसद में काम जारी है इससे मजदूरों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज को यूनिवर्सल प्रावधान में लाएंगे इससे सभी मजदूरों को फायदा होगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6000 करोड़ रुपये के रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे आदिवासी और जनजातिय समूहों के हाथ में सीधे पैसा पहुंचेगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल मई के मुकाबले इस साल ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं. प्रवासी मजदूर चाहें तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि दिहाड़ी को बढ़ाकर 182 से 202 रुपये कर दिया गया है.

• वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों के रात में काम करने के तरीकों को सुरक्षित करने पर भी काम किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इसमे शामिल किया जाएगा. संसद में इसे लेकर काम चल रहा है.

वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की पहली किस्त का ब्योरा दिया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर 13 मई 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विस्‍तृत दृष्टिकोण दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई और अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत विश्व में सबसे अच्छा काम कर रहा है. मोदी सरकार ने कोविड-19 के बाद जो काम किया वह हर गरीब तक भोजन पहुंचाने का था ताकि कोई गरीब भूखा न रहे. इसके लिए पहले वित्त मंत्री ने 1 लाख 10 हजार के पैकेज की घोषणा की थी.