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विद्युत कर्मचारियों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार क्यों

*विधुत कर्मियों /पेंशनर्स पर लागू हो मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना.....यूनाइटेड फोरम*



म.प्र.यूनाइटेड फोरम के  प्रांतीय संयोजक श्री व्ही. के. एस. परिहार  ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी को पत्र लिखकर म.प्र.शासन के कर्मचारियों के लिए मुख्य मंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू करने का स्वागत करते हुए म.प्र.की विद्युत  कंपनियों में नियमित,संविदाकर्मी एवं आउटसोर्स कर्मियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी शामिल करने  की मांग की है।
यूनाइटेड फोरम के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में विधुत कंपनियों में 25000 नियमित, 6000 संविदाकर्मी, 30000 आउटसोर्स एवं 25000 पेंशनर्स है जिन्हें कोई बीमा योजना का लाभ नही मिल रहा है ,विधुत विभाग में जोखिम पूर्ण कार्य के कारण दुर्घटनाओ और गंभीर बीमारी में विधुत कर्मी बीमा सुविधाओ से वंचित रहते है।


विद्युत सेक्टर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं साथ ही बेहद तकनीकी एवं जोखिम पूर्ण कार्य है जिसमें हमेशा दुर्घटना की संभावना रहती है।पूर्व से फोरम इस प्रकार की योजना लाने हेतु मांग करता रहा है लेकिन जब माननीय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को उक्त स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है तो इसका लाभ विद्युत कंपनियां जो कि मध्यप्रदेश शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां हैं में कार्यरत सभी नियमित ,संविदा, आउटसोर्स कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आखिर में मध्य प्रदेश सरकार विद्युत कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने पर उतारू क्यों हो गई है इसकी जानकारी हम आगे बताएंगे
अतः विद्युत विभाग के जोखिम पूर्ण कार्य को देखते हुए विद्युत कंपनियों में भी यही योजना लागू करना अति आवश्यक है।


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